मध्यप्रदेश में भू-जल संकट: घोषणाएँ ऊपर, स्रोत नीचे
25 फरवरी 2026 |
जब नल से पानी आता है, लेकिन कुआँ सूख जाता है तो कहानी सिर्फ पाइप की नहीं, उस जमीन की होती है जो धीरे-धीरे प्यासी हो रही है।
मध्यप्रदेश की धरती के नीचे एक खामोश आपातकाल पल रहा है। सरकारी फाइलों में करोड़ों के बजट, राष्ट्रीय योजनाओं के वादे और डैशबोर्ड पर चमकते आँकड़े लेकिन इन सबके बावजूद राज्य के सैकड़ों गाँवों में कुएँ सूख रहे हैं, हैंडपंप निष्क्रिय हो रहे हैं और बोरवेल गहरी होती जा रही है। यह रिपोर्ट उस संकट की जड़ तक जाने की कोशिश है जहाँ नीतियाँ हैं, पर पारदर्शिता नहीं; योजनाएँ हैं, पर जवाबदेही नहीं।
संकट कितना गहरा है?
केंद्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB) की ग्राउंड वॉटर लेवल बुलेटिन (मई 2024) के मुताबिक, मध्यप्रदेश में 1,871 निगरानी स्टेशनों का नेटवर्क है राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ नेटवर्क (NHNS) के तहत। यह आँकड़ा प्रभावशाली लगता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस नेटवर्क से मिला डेटा क्या आम नागरिकों तक पहुँचता है? क्या पंचायत-स्तर पर इसका उपयोग होता है?
CGWB की Dynamic Ground Water Resources (2024) रिपोर्ट बताती है कि राज्य के कई ब्लॉक ‘अतिशोषित’ (Over-Exploited) या ‘संकटग्रस्त’ (Critical) श्रेणी में आ चुके हैं। यानी वहाँ जितना पानी ज़मीन में रिचार्ज होता है, उससे कहीं अधिक निकाला जा रहा है और यह घाटा हर साल बढ़ रहा है।
“तकनीकी आँकड़े हैं पर यदि नीतियाँ इन्हें ध्यान में न लें तो आंकड़े केवल कागज़ी कहानी बनकर रह जाते हैं।” CGWB रिपोर्ट की भाषा का निचोड़
जल जीवन मिशन नल तो मिला, पानी कहाँ से आएगा ?
केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन (JJM) ने राज्य में लाखों घरों को ‘हर घर जल’ का सपना दिखाया है। JJM के राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर कवरेज के आँकड़े नियमित रूप से अपडेट होते हैं और संख्या देखने में शानदार लगती है। लेकिन JJM का अपना दस्तावेज़ ही एक कड़ी शर्त रखता है: नल कनेक्शन के साथ स्रोत-स्थिरता (Source Sustainability) के उपाय लागू करने होंगे।
यानी सिर्फ नल देना पर्याप्त नहीं है उस नल को पानी देने वाले भू-जल स्रोत को भी संरक्षित करना होगा। रेनवाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट, तालाब पुनर्जीवन ये सब आवश्यक घटक हैं।
लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या हर गाँव में नल कनेक्शन के साथ ये उपाय भी हुए? अगर हाँ, तो उनकी स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? सरकार इस सवाल का जवाब देने से बचती रही है।
जल जीवन मिशन प्रमुख तथ्य एवं सवाल
| योजना | जल जीवन मिशन (JJM) हर घर जल |
| लक्ष्य | ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन (FHTC) |
| JJM की शर्त | नल के साथ source sustainability उपाय अनिवार्य |
| खुला सवाल | Source sustainability उपायों की स्वतंत्र ऑडिट उपलब्ध नहीं |
| डेटा स्रोत | JJM राष्ट्रीय डैशबोर्ड (सार्वजनिक) |
अटल भूजल योजना पायलट से पैमाने तक की लंबी दूरी
Atal Bhujal Yojana (अटल भूजल योजना) एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय कार्यक्रम है जो सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक तरीकों से भू-जल प्रबंधन को बेहतर बनाने का वादा करता है। इसकी DLI Verification Report (जनवरी 2024) कुछ क्षेत्रों में प्रगति दर्शाती है पर यही रिपोर्ट यह भी स्वीकार करती है कि फील्ड-लेवल पर सामुदायिक भागीदारी और सतत निगरानी अभी भी अपर्याप्त है।
यानी यह योजना सही दिशा में है पर अभी तक ‘पायलट मोड’ से निकलकर व्यापक प्रभाव नहीं बना पाई है। DLI (Disbursement-Linked Indicators) पर मिले निष्कर्षों के आधार पर किन जिलों में अतिरिक्त कार्रवाई हुई और उन कार्रवाइयों के नतीजे कब सार्वजनिक किए जाएंगे? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है।
CGWB का निगरानी नेटवर्क डेटा है, पारदर्शिता नहीं
CGWB का 1,871 स्टेशनों का नेटवर्क राज्य में भू-जल की निगरानी करता है। यह डेटा बुलेटिन के रूप में प्रकाशित होता है। लेकिन एक आम नागरिक को यह जानने के लिए कि उसके ब्लॉक या पंचायत में जल-स्तर कितना गिरा है उसे क्या करना होगा?
जवाब है: RTI दाखिल करो, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटो, या फिर CGWB की वेबसाइट पर तकनीकी भाषा में उलझो। कोई सरल, स्थानीय भाषा में, रीयल-टाइम पोर्टल नहीं है जो यह बता सके कि ‘आपके गाँव के नीचे अभी कितना पानी बचा है।’
“डेटा है पर पारदर्शिता और लोक-उपलब्धता में गहरा अंतर है। जो नागरिक जानना चाहता है, उसके लिए रास्ता आसान नहीं।”
NITI Aayog की चेतावनी: मध्यप्रदेश के लिए राष्ट्रीय संदर्भ
NITI Aayog के Composite Water Management Index (CWMI) ने कई राज्यों को groundwater restoration, watershed management और irrigation efficiency में सुधार की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी है। यह राष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है कि मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को समेकित जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि कृषि-प्रधान राज्यों में भू-जल का दोहन सबसे तेज गति से होता है।
मध्यप्रदेश में खेती के लिए बोरवेल का अनियंत्रित उपयोग, शहरीकरण की तेज रफ्तार और औद्योगिक जल-खपत ये तीनों मिलकर भू-जल के प्राकृतिक रिचार्ज से कहीं अधिक दोहन कर रहे हैं।
चार केंद्रीय सवाल जो सरकार को जवाब देने होंगे
1. क्या राज्य सरकार CGWB के NHNS डेटा को ब्लॉक/पंचायत स्तर पर हिंदी में, सरल रूप में, रीयल-टाइम सार्वजनिक करती है? अगर हाँ, तो वह पोर्टल/लिंक क्या है?
2. JJM के तहत दिए गए नल-कनेक्शनों के साथ source sustainability उपायों की स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट कहाँ उपलब्ध है? किस एजेंसी ने यह ऑडिट की?
3. Atal Bhujal Yojana के DLI verification के आधार पर किन जिलों में अतिरिक्त कार्रवाई की गई और उन कार्रवाइयों के परिणाम कब तक सार्वजनिक होंगे?
4. ‘अतिशोषित’ और ‘संकटग्रस्त’ श्रेणी के ब्लॉकों में नए बोरवेल लाइसेंस देने पर क्या राज्य ने रोक लगाई है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?
विशेषज्ञ दृष्टिकोण: क्या कहती है विज्ञान की भाषा?
जल विशेषज्ञों के अनुसार, भू-जल संकट कोई अचानक आई आपदा नहीं है यह दशकों की नीतिगत लापरवाही का परिणाम है। जब तक भू-जल के दोहन पर कानूनी नियंत्रण नहीं होगा, तब तक कोई भी योजना टिकाऊ नहीं होगी। रिचार्ज ज़ोन (जहाँ बारिश का पानी ज़मीन में जाता है) को अतिक्रमण, पक्की सतहों और खनन से बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामुदायिक भागीदारी। Atal Bhujal Yojana जैसी योजनाएँ इस दिशा में सही हैं लेकिन जब तक गाँव का किसान, पंचायत का सदस्य और स्थानीय महिला समूह यह नहीं समझेंगे कि उनके नीचे का पानी कितनी तेजी से घट रहा है, तब तक व्यवहार परिवर्तन असंभव है। और इसके लिए चाहिए खुला डेटा, स्थानीय भाषा में जानकारी, और विश्वसनीय निगरानी।
नल से आगे सोचना होगा
मध्यप्रदेश में भू-जल संकट की कहानी तीन परतों में है। पहली परत में हैं योजनाएँ और बजट जो दिखते हैं, चमकते हैं। दूसरी परत में है क्रियान्वयन की खामियाँ जो दस्तावेज़ों में भी दर्ज हैं, पर सुधार धीमा है। तीसरी और सबसे गहरी परत है पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव जिसकी वजह से नागरिक, पत्रकार और स्थानीय प्रतिनिधि यह नहीं जान पाते कि असल में जमीन के नीचे क्या हो रहा है।
जब तक भू-जल का डेटा सिर्फ सरकारी बुलेटिन में कैद रहेगा, जब तक source sustainability का सत्यापन स्वतंत्र ऑडिट से नहीं होगा, और जब तक ‘अतिशोषित’ ब्लॉकों में बोरवेल का नियंत्रण नहीं होगा तब तक नल का पानी एक दिन आना बंद हो जाएगा। और उस दिन घोषणाएँ काम नहीं आएंगी।
“सरकार के पास योजनाएँ और तकनीकी रिपोर्टें हैं पर वास्तविक चुनौती इन नीतियों का पारदर्शी, क्षेत्रीय और समय-सीमा के साथ लागू होना है। बिना खुले डेटा और समाज-आधारित निगरानी के, ‘नल कनेक्शन’ और ‘घोषणाएँ’ सतत जल-व्यवस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं हैं।”
स्रोत एवं संदर्भ
1. Central Ground Water Board Ground Water Level Bulletin, May 2024
2. CGWB Dynamic Ground Water Resources of Madhya Pradesh, 2024
3. Jal Jeevan Mission राष्ट्रीय डैशबोर्ड एवं राज्य-स्तरीय कवरेज संकेतक
4. Atal Bhujal Yojana DLI Verification / Report Card, January 2024
5. NITI Aayog Composite Water Management Index (CWMI) एवं संबंधित विश्लेषण
यह रिपोर्ट सार्वजनिक हित में आधिकारिक दस्तावेज़ों के आधार पर तैयार की गई है। | DesiLalkaar