Bhopal.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के नए नियमों पर रोक लगाना केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए। अदालत का यह कहना कि ये नियम “समाज को विभाजित कर सकते हैं”, उस सामाजिक यथार्थ से मुँह मोड़ने जैसा है, जिसमें भारत के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आज भी शिक्षा, रोजगार और निर्णय-प्रक्रिया में बराबरी से बहुत दूर हैं। जब तक वास्तविक समानता हासिल नहीं होती, तब तक “समान अवसर” के नाम पर पुराने और असंतुलित ढाँचों को बनाए रखना, सामाजिक अन्याय को स्थायी रूप देने जैसा है।
भारत का संविधान स्वयं यह स्वीकार करता है कि समाज में ऐतिहासिक असमानताएँ रही हैं और उन्हें ठीक करने के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) शिक्षा में आरक्षण की अनुमति देते हैं, अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है और अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह SC, ST और OBC के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा करे। इसके अतिरिक्त SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और मंडल आयोग की संस्तुतियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि आरक्षण कोई “विशेषाधिकार” नहीं, बल्कि सदियों के भेदभाव को संतुलित करने का संवैधानिक औज़ार है। इसके बावजूद यदि समानता के नाम पर ऐसे नए नियम लाए जाएँ, जो इन वर्गों के प्रतिनिधित्व को कमजोर करें, तो यह संविधान की भावना के विपरीत है।
यह सवाल बार-बार उठाया जाना चाहिए कि क्या SC, ST और OBC के लिए बने कानूनों से वास्तविक समानता स्थापित हो चुकी है? यदि ऐसा होता, तो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और कुलपति जैसे पदों पर इन वर्गों की भागीदारी इतनी नगण्य नहीं होती। सच्चाई यह है कि आज भी उच्च शिक्षा संस्थानों में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और हज़ारों पद “आरक्षित होने के बावजूद” खाली पड़े रहते हैं। यही कारण है कि यूजीसी के नए नियम, जो प्रतिशत आधारित और संरचित भरती की दिशा में एक प्रयास थे, बेहद ज़रूरी थे।
विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं होते, वे समाज की दिशा तय करते हैं। यदि उच्च शिक्षा संस्थानों में SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% के अनुसार पद वास्तव में भरे जाएँ, तो यह केवल संख्यात्मक संतुलन नहीं लाएगा, बल्कि वंचित वर्गों के लिए रोल मॉडल, आत्मविश्वास और सामाजिक स्वीकार्यता भी पैदा करेगा। इसे “आरक्षण की राजनीति” कहना वास्तविकता को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है; सच यह है कि यह सामाजिक सुधार की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है।
इस बहस को भारत की ज़मीनी स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता। आज भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे राज्य SC/ST अत्याचार के मामलों में शीर्ष पर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश लगातार SC/ST अत्याचार के मामलों में शीर्ष तीन राज्यों में शामिल रहता है। मामलों की अधिक संख्या यह बताती है कि सामाजिक भेदभाव अभी भी गहराई में मौजूद है और समानता अब भी काग़ज़ों तक सीमित है। ऐसे सामाजिक परिदृश्य में यदि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयासों पर रोक लगाई जाती है, तो यह असमानता को और मज़बूत करने जैसा है।
न्यायपालिका का दायित्व केवल नियमों की तकनीकी व्याख्या करना नहीं, बल्कि संविधान के सामाजिक न्याय के मूल दर्शन की रक्षा करना भी है। यह मामला सिर्फ “कानून” का नहीं, बल्कि सदियों की सामाजिक असमानता को ठीक करने की प्रक्रिया का है। सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसे सुधारों को रोकना नहीं होना चाहिए, जो वंचित वर्गों को वास्तविक बराबरी की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाना दरअसल यथास्थिति को बनाए रखने और उच्च शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया को बाधित करने जैसा है।
समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक ही प्रारंभिक बिंदु से दौड़ने को कहा जाए, जब कुछ वर्ग सदियों से पीछे धकेले गए हों। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक गलत, सामाजिक यथार्थ से कटी हुई और वंचित वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने वाली है। यदि देश को सच में बराबरी की ओर ले जाना है, तो केवल कानून होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका ईमानदार और साहसिक क्रियान्वयन ज़रूरी है—और उसी दिशा में किए गए सुधारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि रोका जाना।